Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।



48,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ


ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹੇ 47,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 48,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 47109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ 32,448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 14661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 27,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।


ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 1148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ 10,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 1148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੇ 2556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 8145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, 1857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।


ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ, ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।