Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੰਗਲ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,178.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ CRM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,178.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।