ਫਰੀਦਕੋਟ : ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਫ਼ਦ ਤੋਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ 7 ਸਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।