Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਰੇਗੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੇਖੇਵਾਲ, ਸੇਲਕੀਆਣਾ, ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਕੜਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਅਤੇ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 252.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐਫ.ਡੀ. ਤੋੜ ਕੇ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਐਕੁਇਟਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।