Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ, ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36000 ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।