ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ, ਬਿਰਕਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਵੀਨ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਘਬਾਇਆ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਦੇਵ ਕਮਾਲੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸਣੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 424 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।