Punjab News: ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਆਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਲੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 117 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇਗੀ ।