SKM on MSP Committee: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MSP ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਏ।
ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾ: ਸੀਐਸਸੀ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਬੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।