ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੁੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਐਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਰਜੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੁੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੁੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਾਣੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ’ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੁੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੁੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਪ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।