Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 125 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 119 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕੇਸ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।