ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਲਤ ਰੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸੇਲ ਡੀਡ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।