ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 14 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੋ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।