ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ, ਵਿਧਵਾ, ਨੇਤਰਹੀਣ, ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਜੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਅਨੀਮੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਪੀੜਤ, ਅਪੰਗ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ, ਅਨੀਮੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਜਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਦਿਵਯਾਂਗ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਨੇਤਰਹੀਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ 99 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 35,386 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 50 ਅੰਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ੋਨ-5 ਭਾਵ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।