ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਭੁਗਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ਼ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਸਐਚਓਜ਼), ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖ ਕੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।