ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ (NZC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, 1972 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ MLA ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।ਸੰਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, "ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ।"
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਵਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1972 ਦੀ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2000 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 2002 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ।"