ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 6.03 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਤ ਸੰਗਠਨ ਸਣੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 7.9 ਲੀਟਰ ਹੈ।
2021-22 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ?
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੀਅਰ, ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ (PML) ਦੀਆਂ 27.5 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ 2.96 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਆਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ (PML) ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ PML ਦੀਆਂ 18 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ (ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ) ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PML ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਪੇਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 4.75 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫਐਲ ਦੀਆਂ 4.80 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਅਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰਜੀਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ IMFL ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ PML ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜ ਹਨ।ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 16 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 23 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੀਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਪਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।