ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਏਗਾ 23,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 23,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 23,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 23,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਵਰਕੌਮ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਝ 7000 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੇਲ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਚਾਰਜ ਇੰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 7-8 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਜੇ ਤਲਵੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 5000 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।