ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ" ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛਿੱੜ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦਾ "ਦਿੱਲੀ-ਮਾਡਲ" ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ? ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ (AB-SSBY) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਹਨ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।"
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨੌਕਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ (ਪੀਸੀਐਮਐਸ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਸਐਮਓ ਡਾ: ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਵੀਆਰਐਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾ. ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਈ.ਐਨ.ਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਦੇਵਗਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕੁਲਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਕੇ.ਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ PGI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1200 ਤੋਂ 1400 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇ।"