Punjab News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ MSP ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 5450 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ 4400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਅ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 110 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।