ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

 

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਨਕਦੀ) ਵੰਡਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

 

ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 2025-26 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 32.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ: ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।