Ram Rahim News: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2020 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ'
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਰੇਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।