ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਬੀਪੀਐਲ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 700 ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕੁਲਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਟੈਚਡ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।