Punjab Debt: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਹਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਭੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 30,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੈ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 4776 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦੇ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ `ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ