SGPC Election 2022 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਭਾਵ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 104 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 62 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਕੱਪੜੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਮਹੰਤਾਂ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਢੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਹ 'ਮਹੰਤ' ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੰਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਸੀ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨਾਮ ਦੀ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਿਰੁੱਧ SGPC
ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ 1927 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1953 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1925 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ,ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ SGPC
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ SGPC ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ PSGPC ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸਪੀਜੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ
102 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 102 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ।