ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਚਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।