ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਸਿੱਟ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਟ ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਜਰਈਆ ਤੇ ਨਜੀਬਾਬਾਦ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਨਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੌਇਟਸ ਵਿਕਟਮਜ਼ ਰਿਲੀਫ ਕਮੇਟੀ’ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੁਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਤੇ ਐਸਪੀ ਬਾਲੇਂਦੂ ਭੂਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 153 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 1101 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 1254 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ 35 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਸਾੜਫੂਕ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਅਸਲੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।