ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਸਾਲ 74000 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ (Stubble Burning) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (PSRC) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 73,883 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (PSRC) ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲਾਇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 74,000 ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਢਣ ਤੇ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 51,048 ਸੀ ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 46,559। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 43,149 ਸੀ।ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 7 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰ, SAFAR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4,135 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ" ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IARI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4,699 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2,288 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਲੱਖ ਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 12.3 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਸੀ।
4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ
PRCS ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਸਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਪ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 64 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।