ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਲਾਹਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚਾਅ

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਛ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਛ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਗਰੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫਾਰਮ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਗ਼ਲਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।