ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾੰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਖਾਤਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੌਜੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ।