ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 12 ਦੇ ਪੈਰਾ 58(1) ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।