ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 4716 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਗੱਲਵਕੜੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਛੱਡੜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 7497 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀਆਂ (ਲਗਪਗ 30,000 ਬੰਦੀ) ਦੀ ਡਰਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਸੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ/ਡੀਅਡਿਕਸਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਇਨਮੇਟ ਡਰਗ ਯੂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਰਵੇ, 2022 ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 86 ਪ੍ਰਸਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।