Chandigarh : ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸਿਜਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ `ਚ ਜੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 23 ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਟਿੱਪਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਲਰਟ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ 28 ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ।
20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 67 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 40 ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਕਲਸਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।