Fixing MSP: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਗਾਈ ਗਈ ਫ਼ਸਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਰਕਬੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ - ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSPs ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 1970-71 ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (DESMOA) 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: HDFC ਨੇ FD ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ Interest, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਸ?
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/