ਦਰਅਸਲ ਪੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ 12 ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਿਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ‘ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼’ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਬਹੁੜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 30,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2012 ’ਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।