ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਅਸਾਰ ਮਗਰੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੱਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਕੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904