Kisan Andolan Part 2: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 35 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਦਿਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਹਟ ਨੂੰ ਭਾਪਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਲ 2020 ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।