India Three New Criminal Laws: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ IPC (1860), CrPC (1973) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (1872) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 422 ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 1110 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਮੂਹ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।