Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਚਨਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ 85,825 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30,435 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਔਸਤ 74,121 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਐਨਐਸਐਸ) ਦੇ 70ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, 2019’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ (2.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ‘ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ’ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2.05 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਈਡੀ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਪੱਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1741 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1741 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਨੂੰ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8222 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 563 ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1,57,706 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 17.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।