ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਪਾਏਗਾ ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਸਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਆਖਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇਡਰ ਤੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਖੱਬੀ ਧਿਰ’ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੋੜ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। “ਇਹ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਸਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਆਖਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇਡਰ ਤੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਖੱਬੀ ਧਿਰ’ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੋੜ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। “ਇਹ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ