Punjab News: ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Shocking Video: ਝਰਨੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਖੌਫਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੌਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।