ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟੇਟ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐਸਆਈਸੀ) ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੀ ਅਟਲ ਬੀਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ (ਏਬੀਵੀਕੇਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਈਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਅਟਲ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਟਲ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਈਐਸਆਈਸੀ ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ 400 ਦਾਅਵੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ, ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਅਧੀਨ, ਲਗਭਗ 3.4 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 13.4 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 740 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।