ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MPs ਤੇ MLAs ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਛੂਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ 12 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 105 ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ MPs ਤੇ MLAs ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਜੋਧੇ (ਵਾਰੀਅਰ) ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਫ਼ਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ।