ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਤਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ 5 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੋਕ ਬਰਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SBI ‘ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, sbi.co.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ 50 ਲੋਕ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ