ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ! ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਿਕਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ