ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ 29 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 12 ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ‘ਚ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।