ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਰਿਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੱਜ ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਵਾੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਾਲ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2021 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20 ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।