ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਦਾਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਭਾਵ 48 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 40,000 ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਲ 2006 REDS ਦੇ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਵੇਚਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਉੱਤੇ ‘ਲਿੰਗ’ (ਜੈਂਡਰ) ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 1961 ਤੋਂ ਦਾਜ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਦੇ ‘ਰੂਰਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਸਰਵੇ’ (ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ) ਭਾਵ ‘REDS’ ਅਨੁਸਾਰ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 95% ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਦਾਜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸ. ਅਨੁਕ੍ਰਿਤੀ, ਨਿਸ਼ਿਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਗੋਹ ਕਵੋਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਬਲੌਗ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾਜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਉੱਚ-ਜਾਤਾਂ’ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBCs) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ (SCs) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (STs) ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ‘ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੁਰੋਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਾਜ ਦਾ ਲੈਣਾਦੇਣਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਲੌਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਲਈ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 27,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਜ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।