Islamic 57 countries meeting: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜੇਦਾਹ 'ਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 57 ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਬ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।