Declaration of Palestine separate country: ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਰਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਰਟ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 1967 ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ।
ਨਾਰਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਸ ਗਾਹਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮੋਨ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਈ ਹੈ।
ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕੋਲ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਉਂਜ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ’ ਦੱਸਿਆ।
ਉਧਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ 7 ਅਕੂਤਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇਨਾਮ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੈਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ/ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਤਮਾਰ ਬੈੱਨ-ਗਵਿਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬੈੱਨ-ਗਵਿਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’