Fair Visa, Fair Chance: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ "ਫੇਅਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਲੂਮਨੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨਆਈਐਸਏਯੂ) ਯੂਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (MAC) ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ (APPG) ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰ ਅਤੇ NISAU UK ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਲਾਰਡ ਕਰਾਨ ਬਿਲੀਮੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਦੋ ਸਾਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਲਾਰਡ ਕਰਾਨ ਬਿਲੀਮੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।"ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਕੇ "ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 42 ਬਿਲੀਅਨ GBP ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2020-21 ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 213,250 ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ 'ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਨਮ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਸਾਯੂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ-ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। "ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਢਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸੇਵਾ (ਯੂਸੀਏਐਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।